Prachanda-KP-Oli-talking

यसरी हुँदैछ नेकपाको प्रदेश र जिल्लामा एकता

काठमाडौं, २८ साउन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रदेश र जिल्ला तहमा एकीकरण गर्दा संसद् र स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम, समानुपातिकतर्फ खसेको मत, पार्टी सदस्य संख्या, ज्येष्ठता र दुवैतर्फ स्वीकार्य व्यक्तित्वजस्ता मापदण्ड बनाएको छ । यसकै आधारमा पूर्वएमाले र माओवादीका तल्ला कमिटीहरू एकीकरण गरिने नेताहरूले बताएका छन् ।

Prachanda-KP-Oli-talking‘एउटा विधि, प्रक्रिया र मापदण्डभित्रै रहेर मूल नेतृत्व तथा संख्यात्मक हिस्सेदारी टुंग्याउने गरी छलफल चलिरहेको छ,’ प्रदेश १ कार्यदल सदस्य भीम आचार्यले भने, ‘सकेसम्म मूल नेतृत्व पनि टुंग्याउने प्रयास गर्छौँ, टुंगिएन भने केन्द्रीय सचिवालयमा सिफारिस गर्छौँ ।’

कार्यदलहरूले जिल्ला र प्रदेशमा अध्यक्षलाई मूल नेतृत्व मानेर संख्यात्मक हिस्सेदारी हुने गरी एकता मोडालिटी तयार पारिरहेका छन् । अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले साउन मसान्तभित्र एकीकरण प्रतिवेदन बुझाउन दिएको निर्देशनअनुसार सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा एकीकरणसम्बन्धी छलफल तीव्र भएका छन् ।

अधिकांश कार्यदल संख्या र नामावली टुंग्याएर प्रदेश र जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवका दाबेदारको नाम केन्द्रीय सचिवालयमा सिफारिस गर्ने तयारीमा छन् । नेकपाको विधानअनुसार दुवै तहमा अध्यक्ष र सचिव मात्र पदाधिकारीका रूपमा रहनेछन् भने केन्द्रले इन्चार्ज र सहइन्चार्ज खटाउनेछ ।

सबै जिल्लामा एकीकरण कार्यदल
जिल्लामा एकीकरण टुंग्याउन पूर्वएमाले र माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज तथा अध्यक्ष र पदाधिकारी रहेको पाँचदेखि सातजनाको कार्यदल बनेका छन् । सबै जिल्लामा कार्यदलले संख्या र नेतृत्वमा छलफल चलाइरहेको प्रदेश ४ का कार्यदल सदस्य जगत विश्वकर्माले बताए । नेकपाको नियमावलीले १ सय २५ जनाको जिल्ला कमिटी हुने, तर एक संघीय निर्वाचन क्षेत्रबराबर १० जना थप्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्री, सांसद र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिल्ला र त्यसभन्दा तलका पार्टी कमिटीमा रहन नपाउने नेकपाको सचिवालयले निर्णय गरेको छ ।

नेतृत्व बाँडफाँडको मोडल
केन्द्रीय सचिवालयले सातवटै प्रदेशका कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व टुंग्याउनेछ । केन्द्रीय सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार पूर्वएमाले र माओवादीमध्ये एउटा पक्षले अध्यक्ष र सहइन्चार्ज तथा अर्को पक्षले इन्चार्ज र सचिव पाउनेछन् । नेकपाको विधानले प्रदेश र जिल्लामा इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव मात्र पदाधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, एकीकरणको स्पिरिटअनुसार सन्तुलन मिलाउन प्रदेश र जिल्ला दुवैतिर सहइन्चार्जको समेत व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको ती सदस्यले बताए । नयाँ पत्रिकाबाट

About indreni Newsdesk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*