ministry-of-general-administration

कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प खुला

काठमाडौँ, ३० पुस । सङ्घीय संरचनामा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि स्वेच्छिक अवकाशमा जाने विकल्प खुला भएको छ । कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको विकल्प दिएको हो । समायोजन नचाहने कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालयमार्फत फागुन १४ सम्म स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन सक्नेछन् ।

ministry-of-general-administrationरूपान्तरित संसद्को अन्तिम अधिवेशनबाट असोज २० गते कर्मचारी समायोजन विधेयक पारित भएको थियो । विधेयक पारित भएको तीन महिनापछि सरकारले समायोजन प्रक्रियाको सुरुवात गर्दै स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीसँग निवेदन माग गरेको हो । स्वेच्छिकको प्रक्रिया टुङ्गो लागेपछि समायोजनमा जान चाहनेका लागि ऐनले तोकेको प्राथमिकताका आधारमा समायोजनमा पठाइनेछ ।
सरकारले शुक्रबार नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सूचना अनुसार निजामती सेवा ऐन २०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३, र व्यवस्थापिका संसद् सेवासम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार गठित कर्मचारी अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउनेछन् । कर्मचारीको उमेर ५० वर्ष पूरा भएको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्था भएकाले स्वेच्छिक अवकाशको सुविधा लिन सक्नेछन् ।

कसले पाउँछन् स्वेच्छिक अवकाश
सूचना अनुसार ५० वर्ष उमेर पूरा भएको वा अवकाश लिन चाहेको निवेदन दिने अन्तिम म्यादभित्र ५० वर्ष उमेर पूरा हुने अवस्था रहेको र निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेको कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउनेछन् । स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएपछि अवकाश प्रक्रियाबाट पछि हट्न पाइने छैन ।

निलम्बनमा रहेका कर्मचारी, नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा अध्ययन विदामा रहेका कर्मचारी अवकाश योजनामा सामेल हुन पाउने छैनन् । यस्तै, सरकारको मनोनयनमा अध्ययन, तालिम वा भ्रमणमा रहेको कर्मचारीले प्रचलित कानुनअनुसार अध्ययन, तालिमपछिको न्यूनतम सेवा अवधि पूरा नगरेको अवस्थामा पनि अवकाशमा जान पाउने छैनन् । विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएका कर्मचारीले पनि स्वेच्छिक अवकाशमा जान पाउँदैनन् ।

के पाउँछन् सुविधा ?
स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहने कर्मचारीले कार्यरत अन्तिम ग्रेड बराबरको सात वर्षसम्मको निवृत्तिभरण एकैपटक पाउनेछन् । सात वर्षपछि नियमित रूपमा कानुनअनुसार पाउने निवृत्तिभरणको सुविधा पनि उनीहरूले पाउने सरकारले प्रकाशन गरेको राजपत्रमा उल्लेख छ ।
अवकाश योजनामा भनिएको छ, ‘स्वेच्छिक अवकाशमा सहभागी हुने कर्मचारीलाई सात वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ठ रूपमा स्वेच्छिक अवकाश लिँदाका बखत दिइनेछ र सो अवधि भुक्तान भएपछि पचलित कानुनबमोजिम निवृत्तिभरण दिइनेछ । ’

सुविधा दिँदा सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा संसद्का कर्मचारी र २०४९ कात्तिक २१ भन्दा अघि निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीका हकमा ६० वर्षको उमेर ननाघ्ने गरी सेवा अवधि गणना गर्नेछ । २०४९ कात्तिक २१ पछि सेवा प्रवेश गर्नेको हकमा ५८ वर्ष ननाघ्ने गरी सेवा अवधि थप हुनेछ । सेवा अवधि थप हुँदा नियमअनुसारको तलब वृद्धि हुनेछ । यस्तै, स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिने अन्तिम दिनसम्म निजामती सेवा ऐनअनुसार नियमित बढुवामा पर्नसक्ने कर्मचारीलाई एक श्रेणी बढुवा गरी सुविधा दिइनेछ । स्वास्थ्य र संसद् सेवाका कर्मचारीको हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ ।

अवकाशमा जान चाहने कर्मचारले उपत्यकाको हकमा आफू कार्यरत निकाय वा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ । कार्यालय र निकायले निवेदन सङ्कलन गरी म्याद सकिएको एक सातामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्नेछ । उपत्यका बाहिरका कर्मचारीले सम्बन्धित कार्यालयमा दिएको निवेदन कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाइदिनु पर्नेछ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस्ता विवरण सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ । स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत भएका कर्मचारीको अन्तिम विवरण मन्त्रालयले प्रकाशन गर्नेछ ।

About indreni Newsdesk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*