२५० वर्षका २५ प्रतिनिधि नेपाली व्यक्तित्वमा प्रचण्ड !

२५० वर्ष पहिले आधुनिक नेपाल राज्य निर्माण सुरु भएयता समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएका २५ प्रतिनिधि पात्रहरूको सूचीमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि पर्नुभएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकले यो साताको कोेसेली व्यक्तित्व विशेष अंकका रुपमा प्रकाशित गरी २५ जना ऐतिहासिक र विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको बारेमा चर्चा गरेको छ । जसमा अहिलेसम्म जीवित व्यक्तित्वका रुपमा समेत प्रचण्डमात्रै रहनुभएको छ । उहाँलाई गणतन्त्र नेपाल स्थापनाका निर्णायक व्यक्तित्वका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

25 prativa

प्रतिनिधि व्यक्तित्वहरुको सूची छनौटका विषयमा पुरुषोत्तम सुवेदी लेख्नुहुन्छ– ‘विश्वमा विरलै देश यस्ता छन्, जसको क्यालेन्डरमा ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्रता दिवस’ छैन । हामी तिनैमध्येमा पर्छौ, जो कहिल्यै पराधीन भएनौं । तर नागरिक स्वतन्त्रताका लागि आफ्नै देशका शासकविरुद्ध भने हामीले पटक–पटक लड्नुपर्‍यो । यो भूखण्डका अन्य कैयौं मुलुकहरूले जस्तो सार्वभौमसत्ता गुमाउनु नपरेको गौरव पनि हामीलाई उपलब्ध छ । यो बिनाकसैको कर्म वा ‘आफ से आफ’ प्राप्त भएको चाहिं होइन । यसका पछाडि कैयौं व्यक्तित्वहरूको योगदान छ । कैयौंको बलिदान जोडिएको छ । यसरी राष्ट्र निर्माण गर्न योगदान दिने तिनै असंख्य व्यक्तिहरूमध्ये केही प्रतिनिधि पात्रहरूलाई सम्झने प्रयत्न हो । नेपाली राज्यको सयौं वर्षे इतिहास धान्ने धरोहरहरू सबैको नाम अखबारका केही पृष्ठमा एकैपटक अटाउन सम्भव छैन । त्यसैले आधुनिक नेपाल राज्य निर्माण सुरु भएयता समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्‍याएका केही प्रतिनिधि पात्रहरूलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं ।’
राजनीतिक बिश्लेषक प्रा. कृष्ण खनालले प्रचण्डलाई तीन शताब्दीका ऐतिहासिक व्यक्तित्वभित्र राख्नुको औचित्य खुलाउँदै लेख्नुभएको छ– ‘गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डको उमेरमा निकै ठूलो अन्तर छ, तर आजको संघीय गणतन्त्रको बाटो तयार गर्ने मात्र होइन, त्यसको मार्गचित्र कुँद्ने यी दुई व्यक्तिलाई अलग गर्न इतिहासले दिँदैन ।’

गणतन्त्र, गिरिजाप्रसाद र प्रचण्ड शीर्षकको कान्तिपुर कोसेलीमा छापिएको प्रा। कृष्ण खनालको विचार :

नेपाल गणतन्त्र भएको एक दशक पार हुँदै छ । मलाई अहिले पनि त्यो दृश्य झलझली याद हुन्छ— २०६५ जेठ १५ गते रातको १० बजिसकेको थियो, संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र कार्यान्वयनको प्रस्ताव पारित गरेपछि नेपाल विधिवत् गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो । संविधानसभाको त्यो बैठकलाई सम्बोधनका क्रममा अन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो ‘सपना पूरा भएको’ भनेर संक्षिप्त टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘आज मेरो सपना पूरा भएको दिन हो, सायद राष्ट्रको पनि ।’

टीभीमा प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहँदा मलाई लागेको थियो, उनी धेरै दिनदेखिको धोको सुनाइराखेका थिए । अगाडिका चुनौतीसँग उनी अनभिज्ञ थिएनन्, तर लामो संघर्षको थकान मेट्ने गरी सन्तोषको सास फेरेको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो, उनको अभिव्यक्तिमा । तत्कालै मेरो मनमा एउटा कौतूहल उब्ज्यो— संविधानसभाको चुनावका बेलासम्म पनि ‘बेबी किङ’ को सन्दर्भ उठाइरहेका र जीवनको आठ दशक पार गरेका यी पाका नेताले कहिलेदेखि, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले झैँ, गणतन्त्र नेपालको सपना देखे होलान् रु

सबभन्दा पहिले नेपाली राजनीतिका यी पछिल्ला निर्णायक पात्र तुलनीय हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा मेरा लागि एउटा प्रश्नका रूपमा उठ्यो । जुन बेला गिरिजाप्रसाद २०४७ सालको संविधानले स्थापना गरेको प्रणालीको निरन्तरता र विकासका लागि केन्द्रित थिए, त्यसविपरीत प्रचण्ड त्यसलाई फ्याँक्न र चीनको सांस्कृतिक क्रान्तिकालीन माओको विचारलाई पछ्याउँदै बन्दुकबाट नेपालमा ‘माओ मोडेल’ को राजनीतिक प्रणाली स्थापना गर्न सशस्त्र फौजको निर्माण र विद्रोहमा लागिपरेका थिए ।

राजनीतिको यात्रा अनौठो हुन्छ । विपरीत सिद्धान्त र धारका पात्रहरूबीच पनि सोच्नै नसकिने सहकार्य र सहयात्रा हुन्छ, र भएका छन् । राजनीतिमा स्थायी शत्रु कोही पनि हुँदैन । गिरिजाप्रसादमाथि जति प्रहार गर्न सकिन्छ, २०४७ सालको प्रणालीमाथि त्यही अनुपातमा चोट पर्छ भन्ने रणनीतिक बुझाइ थियो माओवादीको । त्यसैले त उनीहरूको प्रचारबाजी राजाभन्दा गिरिजाप्रसादविरुद्ध केन्द्रित थियो । राजा र माओवादीबीच कसले कसलाई कति उपयोग गर्ने, खेलाउने चाल चलिरहेकाले अन्ततस् प्रचण्डका लागि गिरिजाप्रसादसँग हात मिलाउनुको विकल्प रहेन । लोकतन्त्रविरुद्ध उत्रिएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई उनको हैसियतमा सीमित गर्न र राजा–माओवादीबीच सम्भावित तालमेल रोक्न गिरिजाप्रसादका लागि पनि माओवादीलाई आफूसँग ‘इन्गेज’ गर्नु जरुरी थियो ।

धेरै भुइँ फुक्दै अत्यन्त सावधानीका साथ प्रारम्भ भएको यी दुई पात्रको सहयात्राले तीन वर्ष पनि नपुग्दै नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्‍यो । तसर्थ गणतन्त्रलाई यी दुवैको साझा सूत्रका रूपमा लिन सकिन्छ । आज गिरिजाप्रसाद हाम्रासामु छैनन् तर प्रचण्डसँगको उनको ‘इन्गेजमेन्ट’ नेपालको राजनीतिमा युगीन महत्त्व सावित भएको छ । २०६२र६३ को आन्दोलनले तय गरेको बाटो हो यो ।

नेपाली राजनीतिको कुनै कुनामा राजतन्त्रको मोह कायम रहनु आश्चर्यको कुरा होइन । फ्रान्समा राजतन्त्र फ्याँकेको दुई शताब्दी नाघिसक्यो तर त्यसको चर्चा अहिले पनि बेलाबखत उठ्छ । अफगानिस्तानमा तालिवानविरुद्ध अमेरिकी कारबाहीपछि त्यहाँको राजनीतिलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा, तीन दशकअघि फ्याँकिसकिएको राजतन्त्रलाई पुनस्स्थापना गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । इतिहासको सन्दर्भ कोट्याउँदा नेपालमा पनि राजतन्त्रको चर्चा चलिरहन सक्छ । तर गणतन्त्रको यात्रा अविचलित भइसकेको छ । संघीयता, समावेशितालगायत अहिलेको संविधान र संवैधानिक प्रणालीको औचित्य, उपयोगिता र सफलताको मापक पनि गणतन्त्र नै हो ।

नेपालमा गणतान्त्रिक विचारधाराको इतिहास खासै लामो छैन । कम्युनिस्ट पार्टी सिद्धान्तले नै गणतन्त्रवादी हो र यसको स्थापनासँगै नेपालमा गणतन्त्रको सोच प्रारम्भ भएको भन्ने एकथरी व्याख्याको कुनै प्रामाणिक आधार छैन । कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठका अभिव्यक्तिहरूमा पनि यो विचारधाराको लक्षण मुखरित भएको पाइन्न । कम्युनिस्ट दस्तावेजहरूमा प्रायस् उल्लेख हुने ‘सबैखाले सामन्तवादको अन्त्य गर्ने’ भनेर प्रयोग भएको बीचबचाउको एउटा ‘रेडिमेड’ वाक्यांशलाई गणतन्त्रको सोच भन्न सकिन्न । राजा वा राजतन्त्रको विरोध मात्रलाई पनि गणतन्त्रको सोच मान्न सकिन्न ।

हो, नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा धार सदैव बढी क्रान्तिकारी देखिन्छ, गणतन्त्रको नारा लगाएको पनि भेटिन्छ । २०४७ सालको संविधान बनाउने क्रममा सम्बद्ध आयोगको सदस्यसमेत रहेका कम्युनिस्ट नेता निर्मल लामाले आफू र आफ्नो पार्टी गणतन्त्रवादी भएको भनेर पटक–पटक उल्लेख गरे पनि संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित संसदीय प्रणालीको संविधानमा उनको पनि हस्ताक्षर थियो । अर्को कुरा, नेपालको राष्ट्रियतालाई पञ्चायती ‘टेक्स्ट’ र ‘फ्रेम’ ले धेरै प्रभावित गरेको छ । त्यसबाट नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरू अझै मुक्त हुन सकेका छैनन्, बरु त्यसको पुनरुक्तिले उनीहरूलाई बढी प्रभावित गर्न थालेको पाइन्छ ।

त्योभन्दा प्रस्टसँग त कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाका केही अभिव्यक्ति र पार्टीको दस्तावेजमा ‘गणतन्त्र’ शब्द उल्लेख छ । २०१२ मा कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रको प्रस्ताव पारित गर्दा उल्लेख गरेको छ, ‘आधुनिक युगमा राजतन्त्रको कल्पना गर्नु मात्र पनि गाडिएको मुर्दा उधिन्नुजस्तै ठहर्छ र सामाजिक न्याय र समताको सिद्धान्तविपरीत देखिन्छ ।’ २०१४ सालमा संविधानसभाको सन्दर्भमा बीपीले भनेका छन्, ‘यदि जनताका प्रतिनिधिहरूलाई राजा राख्न मन छैन भने राजालाई विधानमा स्थान दिलाउन खोज्नु अप्रजातान्त्रिक मात्र होइन, ठूलो राजनीतिक मूर्खता हुनेछ ।’ तर, बीपी कोइरालाको फराकिलो चिन्तनको सैद्धान्तिक धरातल एउटा कुरा हो, यसैका आधारमा कांग्रेसमा पहिलेदेखि नै गणतन्त्रको सोच थियो भन्न मिल्दैन । कांग्रेसजन त झन् बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको सन्दर्भमा ‘राजा र मेरो घाँटी जोडिएको छ’ भनेर एकपटक के भनिदिएका थिए, राजाबिनाको लोकतन्त्र उनीहरूका लागि अकल्पनीय भयो ।

मलाई लाग्दैन, गिरिजाप्रसादले कुनै दर्शन र चिन्तनका आधारमा गणतन्त्रको सपना देखेका थिए । उनको व्यक्तित्व पनि त्यस्तो थिएन । उनी आवश्यकता र उपयोगिताका आधारमा आफ्नो बाटो तय गर्थे, सिद्धान्त र दर्शनमा माथापच्ची गर्ने उनको शैली थिएन । हो, लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त, मान्यता र प्रक्रियामा भने उनी चुक्न चाहँदैनथे । एकातिर लोकतन्त्रको परीक्षामा राजतन्त्र आफैं असान्दर्भिक हुँदै थियो भने अर्कातर्फ जनमत पनि गणतन्त्रतर्फ तीव्रतासाथ उन्मुख भैरहेको थियो । गिरिजाप्रसादजस्ता नेताले यसको अनुमान गर्न नसक्ने कुरा थिएन । त्यसैले घटना, परिस्थिति र उनका आफ्ना भोगाइले सिकाएको निर्णय र बाटो थियो त्यो । ‘अब राजा चाहिंदैन, गणतन्त्रमा जानुपर्छ’ भनेर पनि कहिल्यै प्रस्ट भनेनन् । तर विभिन्न समयमा भएका भेटघाट र कुराकानीका आधारमा उनमा कसरी गणतन्त्रको सोच बन्दै गयो र त्यसले निर्णायक काम गर्‍यो होला भनेर ‘म्यापिङ’ गर्न भने सकिन्छ ।

२०४८ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ‘ब्रिफिङ’ का लागि दरबार जाने कुरा उनलाई सधैं अत्यन्त गह्रौँ लाग्थ्यो । सोझै नभने पनि राजतन्त्र र लोकतन्त्रबीच दूरीको एउटा प्रमाण थियो त्यो । दरबारमा हुने व्यवहारमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री र लोकतन्त्रवादी नेताको हैसियतमा उनी सदैव सचेत थिए । दरबार हत्याकाण्डपछि राजा भएका ज्ञानेन्द्रसँग त प्रारम्भदेखि नै खटपटको सम्बन्ध भयो । त्यसपछिका दिनहरूमा कहिलेकाहीं भेटघाटको क्रममा राजासँग दिग्दार भएर फर्केपछि अस्पष्टसँग भन्ने गर्थे, ‘अब चल्दैन, यसरी हुँदैन ।’ म अलि कुरा कोट्याउन खोज्थें, ‘के भन्नुभएको राजाबाट चल्दैन भनेर रु गणतन्त्र भन्न खोज्नुभएको रु’ उनी मौन बस्थे । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीका रूपमा दुई–दुई जना राजा भोगेका र लोकतन्त्रको आन्दोलनमा तीन जना राजासँग लडेका गिरिजाप्रसादका यी अभिव्यक्तिमा गणतन्त्रतर्फको संकेत बुझ्न सकिन्थ्यो ।

त्यस बेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । माओवादीसँगको वार्ता भंग भएको थियो । माओवादीनिकट केही मित्र, जोसँग मेरो पहिलेदेखि नै परिचय थियो, गिरिजाप्रसादले वार्ताको पहल गरिदिऊन् भनेर बारम्बार आग्रह गर्दै थिए । यो कुरा मैले उनीसँग राखें र भनें, ‘लोकतन्त्र पुनस्स्थापनाको आन्दोलन सफल भयो । पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभो । तपाईंले गर्न र पाउन के बाँकी छ र अब रु माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर लोकतन्त्र र शान्तिलाई दिगो गर्न सके देशका लागि त्योभन्दा ठूलो योगदान अरू के होला र रु तपाईंले यो पहल गर्दा माओवादीको अजेन्डा बोकेको भनेर कसैले औंलो ठड्याउन सक्दैन । संविधानसभा र गणतन्त्रले पनि लोकतान्त्रिक वैधता प्राप्त गर्छ ।’ उनी मौन रहे ।

सम्पर्कका लागि माओवादीले धेरै माध्यमको प्रयोग गरिरहेको थियो । मलाई सम्झना छ, डा। देवेन्द्रराज पाण्डेको पहलमा हामी केहीले त्यसका लागि केही आधारसमेत तयार गरेका थियौं । त्यो कुरा माओवादी र त्यस बेलाको संसद्मा भएका राजनीतिक दलहरूसमक्ष राखियो । माओवादीसँग अनौपचारिक भेट र वार्ताको क्रम पनि चल्यो । संसद्मा रहेका दलहरूले माओवादीको लिखित प्रतिबद्धताको कुरा उठाए । २०५९ वैशाखको अन्त्यतिर माओवादीले बहुदलीय प्रजातन्त्रलगायत २०४६ सालको आन्दोलनका उपलब्धिलाई सुरक्षित गर्दै लोकतन्त्र र शान्ति प्रक्रियाका लागि अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित राप्रपालगायत संसद्मा भएका दलहरूलाई पत्र लेख्यो । वातावरण अनुकूल बन्दै थियो, तर जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । विवेक शाहको पुस्तकले पनि प्रस्ट पार्छ— राजा ज्ञानेन्द्र दलहरूलाई ‘बाइपास’ गरेर आफ्नो सर्तमा वार्ता गर्न चाहन्थे ।

माओवादी नेता प्रचण्ड र बाबुरामसँग पहिलोपटक भेट्न जानुअघि गिरिजाप्रसादले कांग्रेस नेता नरहरि आचार्य र मसँग केही कुरा गरेका थिए । हाम्रा सुझाव प्रस्ट बुझिने गरी बुलेटमा बनाइदिन उनले आग्रह गरे । फर्केपछि भेटको सारसंक्षेप पनि सुनाए । उनको निष्कर्ष थियो, ‘बाबुराम धेरै रिपब्लिकन रहेछन्, प्रचण्डचाहिं अलि न्यासनलिस्ट लाग्यो ।’ अर्थात्, राजतन्त्रको बारेमा प्रचण्ड केही नरम रहेछन् । म अवाक् भएँ, गिरिजाप्रसादजस्ता क्रान्तिकारी र भुक्तभोगी नेताको राजतन्त्र र राष्ट्रियताको बुझाइ देखेर । मैले यति मात्र भनेँ— राजतन्त्र शक्तिको केन्द्र हो, राष्ट्रियताको अनिवार्य तत्त्व होइन । संसारभरको राजनीतिक अभ्यासले राष्ट्रियता र गणतन्त्रलाई अमिल्दा मान्यता भन्दैन, दुइटैले एकअर्काको सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्‍याएका छन् । बीपीको भनाइलाई उद्धरण गर्दै मैले राष्ट्रियताको पहिलो र अन्तिम आधार जनता हुन् भन्ने कुरा पनि दोहोर्‍याएँ ।

भर्खरै असोज १८ को घटना भएको थियो । २०५९ जेठमा प्रतिनिधिसभाको विघटनको दिनदेखि गिरिजाप्रसाद प्रतिनिधिसभा पुनस्स्थानाको एकसूत्रीय अजेन्डामा रत्नपार्कवरिपरि आन्दोलनरत थिए । तर जनताको सहभागिता खासै थिएन । केही पार्टी कार्यकर्ताका झुन्डहरू झुम्मिन्थे । कतिपय पूर्वमन्त्री, सांसदहरू उर्दीका कर्मचारीजस्तै हाजिर गरेर हिंड्थे । रत्नपार्कमा रोकिएको पजेरोको स्टार्ट पनि बन्द भएको हँुदैनथ्यो, उनीहरू अर्कै दिशातर्फ घुइँकिहाल्थे ।

एक दिन गिरिजाप्रसादसँग शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासको माथिल्लो तलामा मेरो वार्तालाप हुँदै थियो । आन्दोलनमा जनता नजुटेकामा उनी अत्यन्त चिन्तित देखिए । राजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताको तागत देखाइदिने उनको चुनौती थियो । हामीलाई पनि बारम्बार सुनाउँथे, ‘मैले राजालाई भनिदिएको छु, सरकारलाई प्रेसर पुगेन, म जनताबाट प्रेसर ल्याइदिन्छु ।’ मैले भनें, ‘जनताले गणतन्त्र खोजिराखेका छन्, तपाईं भने संसद् पुनस्स्थापनाको आउटडेटेड प्रस्ताव बोकेर आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । म आफैं पनि यो आन्दोलनमा सहभागी भइरहेको छैन, अरू जनताको त कुरै छाडौं । कसरी आउँछ प्रेसर रु गणतन्त्रको नारा दिनोस्, आन्दोलनले उचाइ लिन्छ ।’

अर्को दिन ट्रेड युनियन कांग्रेसका नेता लक्ष्मण बस्नेतले आदरणीय गुरु प्रा। लोकराज बरालसहित हामी थोरै जनाका बीचमा गिरिजाप्रसादसँग डिनरसँगै भेटघाटको कार्यक्रम राखेका थिए । हामीले आफ्ना लेख र विचार अभिव्यक्तिमा गणतन्त्रका पक्षमा वकालत गर्न थालिसकेका थियौं । खानपिनसँगै वार्तालापका क्रममा हाम्रो जोड रह्यो— गणतन्त्रमा जानुपर्छ । गिरिजाप्रसादले हामीतर्फ चुनौतीपूर्ण तरिकाले प्रश्न तेस्र्याए, ‘एउटा–दुइटा लेख लेख्दैमा, मिडियामा अन्तर्वार्ता दिंदैमा गणतन्त्र आउँछ रु’ उनी उठेर हिँड्न लागेका थिए, प्रा। बरालबाट तत्कालै प्रतिवाद आयो, ‘के भन्नुभएको गिरिजाबाबु रु कार्ल माक्र्सले के गरेका थिए र रु त्यही ३०–३५ पेजको कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो लेखेको होइन, जसले आज पनि तपाईंलगायत संसारलाई हल्लाइरहेछ रु’ त्यसपछि उनी केही बेर फेरि बसे, तर मौन रहे । अन्त्यमा भने, ‘तपाईंहरूको कुरा त सुनें, तर खै गणतन्त्रको कुरा अझै मेरो दिमागमा घुसिसकेको छैन ।’

भोलिपल्ट लक्ष्मण बस्नेत दौडिँदै मेरो घर आए । उनले भने, ‘तपाईंहरूका कुराले गिरिजाबाबुलाई छोएको छ । अरू कति इन्टेलेक्चुअल गणतन्त्रवादी छन् भनेर उहाँ जान्न चाहनुहुन्छ ।’ हामीले फेरि अर्को कार्यक्रम गर्‍यौं, जसमा डाक्टर, इन्जिनियरदेखि विभिन्न क्षेत्रका ५०–६० जना बौद्धिक भनिने हैसियतका साथीहरू थिए । त्यो कार्यक्रम गणतन्त्रकै पक्षमा अभिमुख भयो । यो थियो आफूलाई ‘एक्सपोज’ नगरी ‘रिजर्भ’ राख्दै मुलुकको राजनीतिमा विकसित प्रतिनिधि जनमत जान्ने–बुझ्ने गिरिजाप्रसादको शैली ।

माघ १९ मा ज्ञानेन्द्रले केही बचेखुचेका नागरिक अधिकार पनि खोसेपछि गिरिजाप्रसादमा गणतन्त्रको सोचले बलियो ठाउँ लिन थाल्यो । उनले भन्न थाले, ‘अब यसरी हुँदैन । ल के–के गर्नुपर्छ, गर्नुहोस् ।’ संकेत गणतन्त्रको थियो, तर उच्चारण नगर्ने । २०६२ को महाधिवेशनमा, जुन बेला म महाधिवेशन प्रतिनिधि र सदस्य पनि थिएँ, पार्टीको विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र हटाइयो, उनी अझै मौन थिए । तर के कुरा प्रस्ट छ भने, गिरिजाप्रसादले नचाहेको भए त्यो प्रस्ताव पारित हुने त के, त्यसबारे कुरै उठ्दैनथ्यो । कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यसै बेलादेखि पार्टीबाट अलग भए । यसले के पनि पुष्टि गर्छ भने भोगाइ पनि राजनीतिक मान्यता र सिद्धान्तको सूत्रधार बन्छ । २०४८ सालपछि राजासँग गिरिजाप्रसादले जे–जति अप्ठयारा र अपमान भोग्नुपर्‍यो, त्यो अरू कुनै नेताले भोग्नुपरेन ।

एउटा परिपक्व राजनीतिज्ञका नाताले गणतन्त्र, माओवादीसँगको सहकार्य र संविधानसभालाई उनले अत्यन्तै सोचविचार र सन्तुलनका साथ लिए । संविधानसभा र गणतन्त्र माओवादीका अजेन्डा भनेर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित र प्रचारित थियो । साथै माओवादी हिंसा र राजनीतिक मान्यताका कारण उनीहरूसँग सहकार्यको कुराले अन्तर्राष्ट्रिय जनमत भड्किन सक्थ्यो । देशभित्र कांग्रेस कार्यकर्ता र समर्थकको ठूलो संख्या माओवादीबाट पीडित थियो । परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनु र कायम राख्नु नेतृत्वको ठूलो गुण हो ।

लोकप्रियताका लागि गणतन्त्रको भाषण गरेर मात्र परिस्थिति अनुकूल बन्दैन भन्ने रणनीतिक सोच थियो गिरिजाप्रसादमा । आन्दोलन सफल भएर अन्तरिम संविधान बनाएपछि राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राजाको नाम मात्रको पनि कुनै भूमिका थिएन । राजसंस्था असान्दर्भिक भैसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला ‘डिफ्याक्टो हेड अफ द स्टेट’ थिए । तर पनि उनले गणतन्त्र भनिराखेका थिएनन् । भित्रभित्रै उनी शान्ति प्रक्रिया र संविधानसभाको निर्वाचनबाट गणतन्त्र सुनिश्चित गर्न सक्रिय थिए भन्नेचाहिं प्रस्ट थियो । कांग्रेसमा संघीय गणतन्त्रको अभियान थियो, त्यसलाई उनले रोकेनन् । राजाले सेना प्रयोग गर्न नसकून् भनेर माओवादी सेनाको अतिरञ्जित संख्या र हतियारमा कहिल्यै प्रश्न गरेनन् ।

जहाँसम्म माओवादी नेता प्रचण्डको सन्दर्भ छ, गिरिजाप्रसादलाई जति नजिकबाट उनलाई मैले चिने–जानेको छैन । आजसम्म मैले उनलाई एक्लै भेटेको पनि छैन । सार्वजनिक कार्यक्रममा जम्काभेट र एकाध शिष्टाचारको संवाद बेग्लै कुरा हो । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि केही विषय र सन्दर्भमा उनको सचिवालयले केही मित्रसाथ मेरो पनि एकाध भेट गराएको थियो । एकपटक नागरिक आन्दोलनका क्रममा, सायद २०६३ साउनतिर, डा। देवेन्द्रराज पाण्डे, श्याम श्रेष्ठ र नारायणकाजी श्रेष्ठसहित प्रचण्ड र बाबुरामसँग पूरा दिनभर पाँच घण्टाभन्दा लामो वार्ता भएको थियो । खानापछि सीता दाहाल र हिसिला यमी पनि सहभागी थिए । त्यो मेरो पहिलो भेट भएको हुनाले त्यस बेला अधिकांश विषय, प्रश्न र प्रसंग मैले नै उठाएको थिएँ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्राका क्रममा त्यो कुराकानीलाई म अहिले पनि महत्त्वपूर्ण मान्छु । प्रचण्डका बारेमा मैले यहाँ भनेका कुराको मुख्य आधार त्यही एउटा भेटघाट हो भने अर्को आधार उनका सार्वजनिक अभिव्यक्ति र व्यवहार हो ।

दरबार हत्याकाण्डपछि अब राजतन्त्रको अन्त्य पनि सुरु भयो भन्ने निचोड मजस्ता धेरै मान्छेले निकाले । माओवादीले गणतन्त्र भन्नु पार्टीको ‘पोजिसन’ दोहोर्‍याउनु थियो । त्यसमाथि एकदलीय तन्त्रको ढाँचामा माओवादीले दिने गणतन्त्रको स्वीकार्यताको आफ्नै सीमा हुन्छ । ‘असोज १८’ पछि माओवादीभन्दा पृथक् राजनीतिक धारका समूह र व्यक्तिले काठमाडौंका सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाउन थाले । क्याम्पसमा नेविसंघ र अखिलका विद्यार्थीहरूले राजतन्त्र कि गणतन्त्र भनेर जनमतसंग्रह गर्न थाले ।

त्यसै बेला मैले ‘देशान्तर’ साप्ताहिकसँगको एउटा लामो संवादमा मुलुकको जनमत गणतन्त्रको पक्षमा आइसक्यो, तर माओवादीले बन्दुक बोकुन्जेल यसले मूर्तरूप लिन सक्दैन भनेर शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्रको अजेन्डा सँगसँगै लैजानुपर्नेमा जोड दिएको थिएँ । प्रचण्डसँग मेरो संवादको केन्द्रविन्दु पनि त्यही थियो । विश्वसम्मत लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताबाहेकको गणतन्त्र मजस्ता नागरिकहरूलाई स्वीकार्य हुँदैन भन्ने मेरो कुरा थियो । हामी लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र चाहन्छौं र शान्ति पनि । कहाँ छ दलहरू र स्वतन्त्र नागरिकहरूसँग माओवादीको मिलनविन्दु रु त्यसैमा केन्द्रित थियो त्यो भेटघाट । त्यो भेटमा प्रचण्डकै कुरामा सही थाप्नुबाहेक बाबुराम खासै बोलेनन् । प्रचण्डले पनि उनीहरूले पहिले भन्दै गरेको ‘जनगणतन्त्र’ वा एकदलीय चरित्रको कुनै कम्युनिस्ट गणतन्त्रको कुरा गरेनन् । सोभियत रुसमा बोल्सेभिक क्रान्तिपछि बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीति निषेध गर्नु विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको गम्भीर त्रुटि थियो भन्दै लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता र संरचनामा नै माओवादीले काम गर्ने बताएका थिए ।

मेरो अर्को प्रश्न थियो, ‘त्यसो भए सबैले बुझ्ने गरी लोकतन्त्रको भाषामा तपाईंहरू दुवैको हस्ताक्षरयुक्त अपिल र वक्तव्य किन जारी गर्नुहुन्न रु’ प्रचण्डको जवाफ थियो, ‘यो बिषयलाई हामी पार्टीबाटै निर्णय गर्दै छौं ।’ उनीहरूको बैठकको तयारी हुँदै रहेछ । त्यसले बहुदलीय लोकतन्त्रमा काम गर्ने नीति पनि पारित गर्‍यो । यसले लोकतन्त्रप्रति विश्वसनीयताको थप वातावरण बनायो ।

प्रचण्डका बारेमा एउटा गुनासो प्रायस् सधैं सुनिन्छ— उनी धेरै बोल्छन्, बोलेअनुसारको काम भने केही हुँदैन । हो, यसका धेरै दृष्टान्त पनि पाइन्छन् । राजनीतिका भाषा फरकफरक हुन्छन् । एकै व्यक्तिको बोलीमा पनि त्यस्तो विरोधाभास र दूरी पाइन्छ । माओवादको शास्त्रीय सोचबाट राजनीतिमा होमिएका र त्यसैका लागि शस्त्र र सैन्य संगठनसमेत गरेका अनि पछि ३६० डिग्रीको छलाङ मार्दै ‘बुर्जुवातन्त्र’ भनेर हिजो आफैंले आलोचना गरेको बहुदलीय लोकतन्त्रमा बिसौनी मारेका व्यक्तिको बोली–व्यवहारमा असन्तुलनको कारण बुझ्न सकिन्छ । तथापि बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र शान्तिप्रक्रियाको बाटोमा हिँड्ने निर्णय लिएपछि प्रचण्डको राजनीति त्यसबाट विचलित भएको छ भन्न सकिन्न, र छैन पनि ।

माओवादीका आन्तरिक निर्णय र दस्तावेजहरू सबै सार्वजनिक भैसकेका छैनन् । क्याडरको लोकतान्त्रिक अभिमुखीकरण पनि विकासकै क्रममा छ । अहिलेको चीनको नीतिलाई क्रान्तिबाट विचलन भएको भन्दै यसका सूत्रधार देङ सियाओ पेङलाई ‘गद्दार’ भनेर नारा लगाउँदै प्रारम्भ भएको नेपालको माओवादी सशस्त्र विद्रोहको बाटो हुँदै यहाँसम्म आइपुग्दा खासगरी प्रचण्डको यो उचाइ र रूपान्तरण गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई अलग राखेर सम्भव थिएन । गिरिजाप्रसादको गणतान्त्रिक अभिभावकत्व नपाएको भए माओवादीले भन्दैमा, हामीजस्ता नागरिकले कराउँदैमा गणतन्त्र यति सहजै प्राप्त हुने थिएन ।

गिरिजाप्रसाद र प्रचण्डको उमेरमा निकै ठूलो अन्तर छ, गिरिजाप्रसाद त बितेर पनि गइसके । तर आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको बाटो तयार गर्ने मात्र होइन, त्यसको मार्गचित्र कुँद्ने यी दुई व्यक्तिलाई अलग गर्न इतिहासले पनि दिंदैन । मलाई लाग्दैन, गिरिजाप्रसाद जीवित रहेका भए पनि संविधान यसभन्दा पृथक् हुन्थ्यो । केही तल–माथि हुन सक्थे होलान्, तर आधारभूत मान्यता र संरचना यसभन्दा फरक हुने थिएन । गिरिजाप्रसादको निधनपछि अब दुवैको जिम्मेवारी ‘ममा आएको छ’ भनेर प्रचण्डले जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए, संविधान निर्माणको अन्तिम घडीमा उनले खेलेको निर्णायक भूमिकाबाट त्यसको धेरै हदसम्म पुष्टि पनि भएको छ ।

About Kesharman Bc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*