sahakari-homeकाठमाडौं, १४ असोज । लामो समयदेखि विवादित रहेको सहकारी सहकारी ऐन संसद्मा दर्ता भएको छ । सरकार र सहकारी आन्दोलनबीच ऐनको तिक्तता कायमै रहेपनि संसदमा ऐन दर्ता भएको हो । व्यवस्थापिका – संसद्को शुक्रबारको बैठकमा “सहकारी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित भएपछि सहकारीकर्मी आतंकित भएका छन् । प्रस्तावित ऐन जस्ताको तस्तै आए सहकारी सिद्विने सहकारीकर्मीहरुले विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समयमा राज्यका निकायबाट पनि सहकारीका असहमतीका कुरा हटाएर सहकारीमैत्री ऐन ल्याउने सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्दै आएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले नै २०७२ सालमा ड्राफ्ट गरेको सहकारी ऐन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री हृदयराम थानीले प्रस्तावलाई सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सहकारी ऐन २०४८ समयसापेक्ष नभएको सहकारीकर्मी नै सहमत थिए तर तत्कालीन मन्त्री चित्रबहादुर केसीले सहकारीको विकृति रोक्न भन्दै केही बुदाँ राखेपछि सहकारीकर्मी र राज्यको विवाद चुलिदै गएको थियो ।

संसद बैठकमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भाग लिँदै नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले सहकारी र वाणिज्य बैँकबीचको काम स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । उनले सहकारीको भावनाअनुरुप सहकारीको अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सहकारी ऐन २०४८ लाई समयसापेक्ष बनाउन नयाँ विधेयक आउनु राम्रो भएको बताए। विसं २०४८ मा आठसयको हारहारीमा रहेका सहकारीमा एकलाख सदस्य सङ्ख्या रहेकामा हाल ३२ हजार सहकारी संस्थामा ५१ लाख सदस्य आवद्ध भई रु ५३ अर्ब पुँजी परिचालन उनको भनाई थियो ।

एमालेका अर्का सांसद् गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले सहकारी अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बाको रुपमा संविधानले समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा विधेयकलाई अझ परिमार्जन गर्न आग्रह गरेका थिए । सांसद् पशुपति चौलागाईँले नेपालको अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कुन्तीकुमारी शाहीले सहकारीबाट जनता ठगिने र पीडित हुनबाट जोगिन नयाँ विधेयक आवश्यक रहेकामा जोड दिएकी थिईन् । छलफलमा उठेका प्रश्नका जवाफ दिँदै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री थानीले बैँक पुग्न नसकेका ग्रामीण कुनाकन्दरामा सहकारी पुगी ग्रामीण जनताको आर्थिक उन्नतिमा लागि परेको बताउनुभयो ।

मन्त्री थानीले सहकारीमा ५३ लाख जनसङ्ख्या आवद्ध भएको जानकारी दिँदै सहकारीले आथिक एवम् सामाजिक विकासमा टेवा पुगेको छ बताए । उनले १३३ सहकारी समस्याग्रस्त रहेको चर्चा गर्दै एक व्यक्ति एक सहकारी विधेयकको मुख्य उद्देश्य रहेको बताए  ।