निर्वाचन बिगत र बर्तमान

kb masal

के.बि.मसाल

निर्वाचन भनेको जनताद्वारा जनताका प्रतिनिधि छान्ने प्रक्रिया हो । नेपालमा निर्वाचनको प्रयोग र अभ्यास ७० बर्ष अगाडी देखि हुँदै आएको छ । राणा शासनको अन्तिम समयमा म्युनिसिपालिटीको नाममा २००४ जेठ ३ गते राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले पहिलो निर्वाचन गराएका थिए । निर्वाचनबाट गेहेन्द्रशमशेर थापा म्युनिसिपालिटीको सभापति भएका थिए । त्यतिवेला करिब ६५ प्रतिशत मत खसेको थियो भने निर्वाचनमा महिलालाई भने मतदान गर्ने अधिकार थिएन । २१ वर्ष पुगेका पुरुषलाई मात्रै मतदानको अधिकार थियो ।

प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २०१० काठमाडौं नगरपालिको निर्वाचन भयो । पाँच दल सहभागी त्यो निर्वाचनमा महिलालाई समेत मताधिकारको प्रयोग गर्ने अधिकार दिइएको थियो । त्यसको लगत्तै ४ वर्षपछि काठमाडौंमा फेरि अर्को नगर निर्वाचन भएको थियो । २०१४ साल माघ ७ गते भएको यो निर्वाचनमा ४९ जनाले विभिन्न पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारको तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ अनुसार नेपालमा ७ फागुन, २०१५ मा पहिलो संसदीय आम निर्वाचन भयो । तर निर्वाचन त भयो तर जनताले छानेका प्रतिनिधिले पूरा समय काम गर्न पाएनन् ।

1 (2)२०१७ पुस मा राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेपछि ०१८ फागुन ७ गते गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन गराएका थिए । त्यो समयमा गाउँ सभा भित्रका वडाबाट छानिएका सदस्यबाट प्रधानपञ्च र उपप्रधानपञ्च छान्ने व्यवस्था थियो । गाउँसभालाई ९ वटा वडामा विभाजन गरिएको थियो । मतदातालाई मत दिने ठाउँको कोठामा लगेर ढोका बन्द गरी उम्मेदवारको नाम क्रमशः भन्दै हात उठाउन लगाइन्थ्यो । मत दिइसकेको मतदातालाई क्रमशः बाहिर पठाउँदै प्रत्येक उम्मेदवारको पक्षमा उठेको हातको गणनाका आधारमा विजयी घोषणा गरिन्थ्यो ।

त्यसको १ वर्षपछि फेरि सरकारले जिल्ला र नगर पञ्चायतको निर्वाचन गराएको थियो । १० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएकोे नगरमा नगर पञ्चायतको घोषण गरेर ०१९ मा नगर पञ्चायतको निर्वाचन गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले गराएको यो पहिलो निर्वाचनमा उम्मेदवारले ५० रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था सममेत थियो । उम्मेदवारले चाहेको निर्वाचन चिह्न उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि थियो । सोही वर्ष जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन पनि भएको थियो । यो निर्वाचन गोप्य मतदानबाट सभापति, उपसभापति र ९ जना सदस्य गरी ११ जनाको कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन हुनु दुई दिनअघि उम्मेदवारलाई रङ रोजाइएको थियो । उम्मेदवारको रोजाइअनुसार गोप्य कोठामा थरीथरीका मतपेटिका राखिएको थियो । मतदाताहरु भित्र गएर आफुले रोजेको उम्मेदवारको रङको बाकसमा मत खसाल्ने गर्दथे । जसको बाकसमा धेरै मत हुन्थो उही उम्मेदवार विजयी घोषित हुने व्यवस्था थियो ।

२०१९ सालमा जिल्ला र नगरपञ्चायतको निर्वाचन भएपछि लामो समय स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन । २०१९ सालमा निर्वाचन भएको झन्डै १३ वर्षपछि २०३२ मा गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायतको निर्वाचन भएको थियो । पञ्चायत व्यवस्थाको तीव्र विरोध भएपछि २०३६ सालमा जनतालाई व्यवस्था रोज्न दिने सहमति बन्यो र जनमत सग्रह भयो । तर, यो निर्वाचनमा सत्ताको दुरुपयोग गर्दै पञ्चायती व्यवस्थालाई नै जिताइएको थियो । जनमत संग्रहको २ वर्षपछि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचन भयो । ०३९ सालमा देशभरका ४ हजार २२ गाउँ र २९ नगरपालिकामा निर्वाचन भयो । ०४३ मा राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन भयो । यो पञ्चायती व्यवस्थाको अन्तिम निर्वाचन थियो ।

०४६ मा भएको पहिलो जनआन्दोलनले ल्याएको प्रजातन्त्र पछि ०४८ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा प्रजातन्त्रवादीसँगै कम्युनिष्ट पार्टीहरुले पनि भाग लिएका थिए । स्वतन्त्रतर्फबाट पनि उत्तिकै उम्मेदवार बनेको यो निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल बन्न पुग्यो । ०४८ मा प्रतिनिधिसभा निर्वचन सम्पन्न भएसँगै ०४९ सालमा स्थानीय निर्वाचन भयो । त्यस बेला ४ हजार १५ गाउँ पञ्चायतलाई पुन संरचना गरायर ३ हजार ९ सय ९५ गाउँ विकास समितिको निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला निर्वाचन भएका जनप्रतिनिधिहरुले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । ०५१ मा फेरि प्रतिनिधि सभा निर्वान भयो । ०५४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले पहिलो दल भयो भने कांग्रेस दोस्रो बनेको थियो । ०५६ सालमा फेरि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भयो । २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो, नेकपा एमाले दोस्रो र राप्रपाले तेस्रो स्थानमा ल्याउन सक्यो ।

माओवादीले १० वर्षसम्म सञ्चालन गरेको जनयुद्ध र ०६२÷६३ मा भएको जनआन्दोलनले २४० वर्षदेखिको राजतन्त्रको अन्त भयो । राजतन्त्रको अन्तपछि संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन २०६४ मा भयो । यो निर्वाचनमा सशस्त्र संघर्ष गरेर आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी पहिलो दल बन्न सफल भएको थियो । पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन र यो विघटन भयो । पहिलो संविधानसभा विघटनलगत्तै ०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन भयो र त्यसले संविधान निर्माण गर्ने अभिभारा पूरा ग¥यो । त्यही संविधानको बलमा मुलुक संघीयताको कार्यान्वयनमा अघि बढेको छ । ०७४ वैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन भएको छ । ०६२ सालमा पनि स्थानीय निर्वाचन त भएको थियो तर यसले मान्यता पाउन सकेन । राजा ज्ञानेन्द्रले आम दलहरुको सहमतिबिनै निर्वाचन गरेकाले यो निर्वाचनमा राजावादी पार्टीहरुले मात्रै भाग लिएका थिए ।

अहिले संविधानले मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रुपमा स्थापित गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचित गरेको छ । स्थानीय तहदेखि नै राज्य सञ्चालनमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका वा न्यायिक समिति जस्ता संरचनाको व्यवस्था गरेको छ । आवधिक निर्वाचनलाई सुनिश्चित गर्दै बालिग मताधिकारको सर्वोच्चतालाई आत्मसात गरेको छ । अब आगामी माघ ७ गते भित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन निर्वाच सम्पन्न गर्नु पर्ने हुन्छ । जुन कारणले अहिले मुलुकमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन थालेको छ । मतदानको माध्यमबाट प्रतिनिधि छनौट गर्ने प्रक्रिया निर्वाचन हो । निर्वाचनको माध्यामबाट जनताको वास्तविक मत बुझ्ने र सोही अनुसार आफ्नो भुमिका बनाउने माध्याम पनि निर्वाचन नै हो । निर्वाचन का आधारभुत तत्वहरुमा निर्वाचनलाई सम्बद्ध सबैले स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको रुपमा ग्रहण गर्नु पर्दछ ।
नयाँ संविधानअनुसार यो निर्वाचन स्थानीय निकाय नभई स्थानीय तहको निर्वाचन हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदाताले आफ्नो गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र नगरपालिकामा मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षसहितका पदाधिकारी चुनिने छन । जसअनुसार गाउँपालिकामा वडा संख्याका आधारमा २७ देखि ९१ जनासम्म पदाधिकारी हुनेछन् भने नगरपालिकामा नगर र वडाका आधारमा ४७ देखि १ सय ७५ जनासम्म पदाधिकारी रहनेछन् ।

यो चुनावमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता हुने गरी ऐन जारी भइसकेको छ । स्थानीय तहमा सिगों गाविस वडामा रुपान्तरण भएको छ । क्षेत्र वढेको मात्र हैन दायरा पनि वढेको छ । नगर प्रहरी, सहकारी, एफएम, स्थानीय कर, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय विकास आयोजना, जग्गा धनी पूर्जा लगायतका कार्यहरु अब गाउँबाट नै हुनेछ । अब जिल्लास्तरमा रहेका कार्यालयले गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । उपसचिव तहको कर्मचारीलाई मातहतमा राखेर निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ । अहिले हरेक गाउँ–नगर पालिकाले आफ्नो कानुन, आफ्नो बजेट देखि विकास निर्माणमा काममा आफ्नो निर्णयमा काम गर्न सक्छ । अहिलेको स्थानिय तहको स्वरुप चाहिँ कार्यकारी मेयर हुन्छ । कार्यकारी प्रतिनिधि हुन्छ । त्यो भनेको स्थानीय निकाय नै क्याबिनेट जस्तो हुन्छ । हिजो वडाको वडाध्यक्ष मात्र वडाध्यक्ष हुन्थ्यो । वडाको मात्र बिषय उठाए पुग्थ्यो । तर अहिलेको गाउँ पालिकको प्रमुख स्थानीय सरकारको प्रधानमन्त्री हो । त्यो क्याबिनेटको कार्यविभाजनमा स्वास्थ्यको जिम्मा लिने वडाअध्यक्ष त्यो ठाउँको स्वास्थ्य मन्त्री पनि हो । सुरक्षाको जिम्मा लिने अर्काे वडा अध्यक्ष गृहमन्त्री हो ।

मुलुकमा लामो समयसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नहुँदा स्थानीय तहको विकास निर्माणमा अवरोधसँगै स्रोत साधनको व्यापक दुरुपयोग र अनियमितता समेत हुने गरेको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिको चयनपछि नयाँ संरचनाअनुरुप विकास निर्माणले गतिलिने छ भने विगतमा हुने गरेका अनियमितता र दुरुपयोग रोक्नमा समेत सहयोग पुग्नेछ । अब जनताको प्रत्यक्ष निगरानी आफुले चुनेका प्रतिनिधिले गरेको काम हेर्न पाउने छन् । यस संरचना अनुरुप केन्द्रमा रहेका धेरै अधिकार स्थानीय तहलाई नै प्राप्त हुने हुनाले विकास निर्माणमा केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य हुने छ । स्थानीय तहले आफुलाई आवश्यक पर्ने साधन स्रोतदेखि सबै अधिकार प्रयोग र उपयोग गर्न सक्षम रहनेछ ।

वास्तवमा स्थानीय निर्वाचन भनेको जनता र उम्मेदवारले एक अर्कालाई नजिकबाट चिन्ने, बुझ्ने र भावना साट्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्ने हो । त्यो संस्कार र पद्धति हाम्रे समाजमा अझै बस्न सकेको छैन । संसद्को निर्वाचनमा जस्तै राजनीतिक आस्थाका आधारमा मात्र मत प्रकट गर्ने काम स्थानीय तहको निर्वाचनमा हुनु हुँदैन । कुन पार्टी र दलको उम्मेदवारभन्दा पनि आफ्नो टोल छिमेकको विकास निर्माणमा कसले साथ दिन सक्छ र यसका लागि कुन पात्र वा व्यक्ति उपयुक्त हो भन्ने आधारमा स्थानीय प्रतिनिधि चुनिन पर्ने हो । तर उम्मेदवारहरुको राम्रो पहिचान नगरी मत प्रकट गर्ने परिपाटीका कारण परम्परागत मतदाताको छनोट पुरानै राजनीतिक दलहरु हुने गरेका छन् । अझ दुर्गम क्षेत्रका कतिपय मतदाताले त पार्टीको निर्वाचन चिह्नबाहेक अरु बुझ्ने अवसरसमेत पाएका हुँदैनन् ।

निर्वाचनमा एकअर्काका विरुद्ध झुठो प्रचार प्रसार नगर्नु मतदाता समक्ष सबै दल र उम्मेदवारहरुले निर्भिक र सुरक्षित भई आ–आफ्ना विचार खुला रुपमा पु¥याउन सक्नु, समान सहभागिताको सुनिश्चितता हुनु मतदाताले कुनै डर, त्रास तथा प्रलोभनमा नपरी स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान गर्न पाउनु पर्दछ । त्यसैगरी उम्मेदवारले निर्धक्क भएर उम्मेदवारी दिन र प्रचारप्रसार गर्न पाउनु, निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न हुने सबैले सुरक्षित रहेको अनुभूति गर्न पाउनु पर्दछ । निर्वाचनमा संलग्न हुने निकाय, पदाधिकारी र कर्मचारी तटस्थ रहनु पर्दछ । निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको व्यवस्था हुनु पर्दछ । राज्यको स्रोत कुनै दल वा उम्मेदवारका पक्षमा दुरुपयोग हुनु हुदैन । सार्थक, निश्पक्ष र स्वच्छ चुनावका लागी यी आधारभुत तत्वहरु निर्वाचनमा कति पुरा भयो ? त्यो अध्ययनको विषय बन्न सक्दछ ।

पहिलो चरणको निर्वाचन ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशका ३४ जिल्लामा वैशाख ३१ गते नै सम्पन्न भयो । दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रदेश नं १, ५ र ७ को पनि १४ असारमा सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनमा कतिपय स्थानीय तहका उम्मेदवारहरु निर्विरोध समेत निर्वाचित भएका छन । निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीबीच चुनावी तालमेल समेत भएका छन । यो तालमेलबाट स्थायित्व ग्रहण गर्न सके भोलिका दिनमा राजनीतिक वृत्तमा थप सुधारका संकेत देखापर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ । नेपालको संविधान अनुसार अब केन्द्र, प्रान्त र स्थानीय सरकारको माध्यमबाट देशको शासन सञ्चालन हुने छ । विगतका स्थानीय निकायलाई स्थानीय तहमा परिणत गरिएको छ । यतिखेर स्थानीय तहको संख्या ७४४ निर्धारण गरिएता पनि दुइ नम्वर प्रदेशमा यो संख्या बढ्ने सम्भावना पनि छ ।

करिब २० वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतादाताहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी जनसेवी प्रतिनिधि चयन गरेका छन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिहरु केही अपवादलाई छाडी युवा समूहबाट आएका छन । अब स्थानीय तहको प्रशासन छिटो छरितो, निर्मल एवं तटस्थ ढङगले हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
मिती ः– २०७४ असार १४ गते दाङ

About indreni Newsdesk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*