7-pardesh1काठमाडौँ, २ कात्तिक।  निर्वाचन आयोगले कात्तिक मसान्तसम्म निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भए मात्रै चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव हुने जनाएको छ ।   यसैगरी नेपालको संविधान अनुसार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  यो आयोग सरकारले अझसम्म पनि गठन नगर्दा २०७४ सालको मङ्सिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन कठिनाइ हुनेछ ।

आयोगले निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिनको समय माग गर्दै आएको छ ।  आयोगलाई ११८ दिन मात्रै बाँकी रहन्छ ।  चैत अन्त्यमा मतदान गराउन चैत १ गतेबाटै आयोगले उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।  स्थानीय निकाय निर्वाचनमा वडापिच्छे मतपत्र छपाइ गर्नुपर्ने भएकाले प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाभन्दा स्थानीय निकाय निर्वाचनलाई समय बढी लाग्ने जानकारी आयोगले दिएको छ ।

आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सोमबार भन्नुभयो, “कात्तिक मसान्तसम्म निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन आएमा मात्रै चैतमा निर्वाचन सम्भव हुन्छ ।  प्रतिवेदन आएर स्थानीय तहको संरचना स्पष्ट हुनुपर्छ । ”सचिव मैनालीले २०७४ माघ ७ गते अगाडि नै स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संसद्को निर्वाचन गराइसक्नुपर्छ ।  यदि गराउन सकिएन भने संवैधानिक सङ्कट पर्छ, त्यसैले ऐन र संरचना छिटो चाहिने उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव मैनालीका अनुसार तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गराउन नौवटा त निर्वाचनसम्बन्धी ऐन नै संसद्ले निर्माण गर्नुपर्छ ।  ती ऐनमध्ये पनि पाँचवटा ऐन आयोगले प्राप्त गरेपछि मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ ।

आयोगले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी, मतदाता नामावली सङ्कलन, राजनीतिक दल दर्ता, निर्वाचन कसुर र सजाय एवं स्थानीय तह निर्वाचन विधेयकलाई संसद्ले तत्काल पारित गर्नुपर्ने जनाएको छ ।  अहिलेसम्म राजनीतिक दल, मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी तीनवटा विधेयकले मात्रै संसद्मा प्रवेश पाएका छन् ।
नेपाल सरकारले चैतमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।  राजनीतिक दलका नेताको भाषण पनि व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक आउने गरेका छन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय निकाय निर्वाचन उल्लेख भएकाले स्थानीय निकाय वा स्थानीय तहको निर्वाचन तयारी कुन गर्ने भन्नेमा आयोग द्विविधामा फसेको छ ।  यी विविध कारणले आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई निर्वाचनको तयारी गर्न कठिनाइ परेको जानकारी आयोगले दिएको छ ।
सचिव मैनालीले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तह, मतदाता नामावली, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन आयोगले प्राप्त नगरीकन निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न सक्दैन, यी ऐन कात्तिकभित्रै पारित हुनुपर्छ र स्थानीय तहको संरचना स्पष्ट हुनुपर्छ । ’’
चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सके २०७४ साल मङ्सिर १५ गतेभित्र प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन एकैपटक गराउन सक्ने विचार मैनालीको छ ।
मङ्सिरभन्दा ढिलो भएमा चिसो मौसमका कारण निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्न समस्या हुनेछ ।  आयोगका अनुसार ऐन आएपछि प्रदेशसभा र सङ्घीय संसद्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्तादेखि मतपरिणाम घोषणा गर्दासम्म कम्तीमा १७ प्रकारका तालिकाबद्ध क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सचिव मैनालीका अनुसार निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर आयोगले अहिलेबाटै मतदाता शिक्षा, कर्मचारीको क्षमता विकास, मतदाता नाम दर्ता, निर्वाचनसम्बन्धी कार्यविधि तथा निर्देशिका निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

निर्वाचनको पूर्वतयारीका लागि आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका, पुनःनिर्माण प्राधिकरण, शिक्षा मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सुरक्षा निकाय प्रमुखसँग अनौपचारिक छलफल गरी निर्वाचनको चाँजोपाँजो मिलाउने कार्य सुरु गरेको छ ।

आयोगले हिमाली जिल्लामा मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने र प्रशिक्षण कार्य अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।  सोमबार आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवको नेतृत्वमा आयोगका विभिन्न महाशाखाका प्रमुखको अनौपचारिक बैठकले निर्वाचन तयारीबारे समीक्षा पनि गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले २०७२ पुस १८ मा स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारलाई पठाएको थियो ।  त्यसैगरी आयोगले २०७३ साउन १७ गते स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तयार गरी सरकारलाई दिएको थियो ।