प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रघातको आरोप लगाउँदै नयाँ सक्तिको धर्ना (मागसहित हेर्नुहोस्)

काठमाडौं, १४ असोज । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति नेपालले आज काठमाडौंमा प्रदर्शनी र धर्ना कार्यक्रम गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका बेला राष्ट्रिय हित विपरित संयुक्त विज्ञप्ती निकालेको विरोधमा नयाँ शक्तिले यस्तो कार्यक्रम गरेको हो ।

baburam-bhattrai-4नयाँ सक्तिले नेपाललाई भुटानीकरण गर्ने २५ बुँदे राष्ट्रघाती संयुक्त वक्तव्य, संघीयताको मर्मलाई समाप्त गर्नेगरी पञ्चायतकालीन इलाकाहरूलाई गाउँपालिकामा रूपान्तरण गर्ने सरकारको प्रतिगामी निर्णय, दैनिक उपभोग्य सामानहरूको कृत्रिम अभाव, महंगी, कालाबजारी र यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटको विरोध गरेको छ ।

माग यस्ता छन्

राष्ट्रघात र प्रतिगमनको खतराका बिरुद्ध हाम्रो सरोकार

संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । देशमा राजनीतिक स्थिरता र सुशासन कायम हुने संकेतसम्म देखिएको छैन । विकास र समृद्धिको त कुरै छाडौं । देशमा प्रमुख राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो संकीर्ण, तुच्छ सत्ता–स्वार्थमा निर्लिप्त छन् । करिब सात दशकको संघर्षपश्चात् प्राप्त उपलब्धिहरु गुम्ने खतरा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ । राष्ट्रघातको शृङ्खला रोकिएको छैन । देशलाई भुटानीकरण गराउनेतिर उद्धत छन् शासकहरु । राष्ट्रियता, संघीयता, जनजीविका लगायतका मुद्दाहरु झन्–झन् पेचिलो बन्दै गइरहेका छन् । रोग एकातिर र औषधी अर्कोतिर गरिरहेका छन् । देशलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउन सम्पूर्ण सचेत नेपाली नागरिकहरु एकजुट भई अघि बढ्न आवश्यक छ । यही सन्दर्भमा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल तल उल्लेखित विषयहरुमा सरकारलाई खबरदारी, राजनीतिक दलहरुलाई सचेत र आम नागरिकलाई हार्दिक अपील गर्न चाहन्छ ।

१. प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको क्रममा जारी २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यका बुँदा नं। ७, १०, ११, १२, १३, १४ र २० राष्ट्रिय हितको दृष्टिले निकै गम्भीर र आपत्तिजनक छन् । खासगरी बुँदा नं= ११ ले नेपालको विदेश नीति भारतीय स्वार्थसँग जोडेर बस्तुतस् नेपालको भुटानीकरण गर्ने काम गरेको छ । नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई समाप्त पारिदिएको छ । यो गम्भीर राष्ट्रघात हो । यसले स्वभिमानी नेपालीको शीर झुकाएको छ ।

२. संविधान संशोधनको माग राखी व्यवस्थापिका–संसदभित्र र बाहिरका आन्दोलनरत राजनीतिक दलका मागलाई सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाई सम्बोधन गर्नको सट्टा उल्टै संघीयताको मर्मलाई समाप्त गर्ने गरी पञ्चायतकालीन इलाकाहरुलाई गाउँपालिकामा रुपान्तरण गर्ने जुन निर्णय सरकारले गरेको छ, यो पश्चगामी छ । पहिचानको पाँच र सामथ्र्यको चार आधारमा टेकी स्थानीय निकायको पुनर्संरचना गरियोस् साथै राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, विकास र समृिद्धको लागि संविधान संशोधन गरी पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका–संसद र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरियोस् ।

३. देश चाडपर्वको संघारमा छ । दैनिक उपभोग्य सामानहरु जनताले उपभोग गर्नै नसक्ने गरी महंगिएको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्नेहरुमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । सरकार रमिते बनिरहेको छ । सम्भव भए स्थायी रुपमा नभए चाडपर्वको अवसरमा एक गा।वि।स।मा एक र न।पा।रउ।म।न।पारम।न।पा। का प्रत्येक वडाहरुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरियोस् । कालोबजारी गर्नेहरुलाई स्पेशल टास्कफोर्स बनाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।

४. यातायात क्षेत्रमा डरलाग्दा दुर्घटनाका शृङ्खलाहरु दिनानुदिन बढिरहेको छ । चाडपर्वको क्रममा यस्ता दुर्घटना अझ बढ्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । दुर्घटनाको एउटा मुख्य कारण यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट नै हो । तसर्थ व्यवहारिक रुपमै यातायातमा भएको सिण्डिकेट अन्त्य गरियोस् । साथै चाडपर्वलाई मध्यनजर राखी आवश्यकता अनुसार सवारीसाधनको थप व्यवस्था गरियोस् ।

५. विनाशकारी भूकम्प गएको डेढ वर्ष बितेको छ, यस अवधिमा निश्चित वर्ग र सीमित समुदायले मात्र आंशिक राहत प्राप्त गरेका छन् । सरकारले प्रतिबद्धता गरेको राहत सुविधा दशैं अगाबै भूकम्पपीडित जनतालाई उपलब्ध गराइयोस् र सरकाले उनीहरुलाई पाँच लाख अनुदान र पाँच लाख सहुलियत रुपमा ऋण उपलब्ध गराओस् । साथै, भूकम्पपीडितहरुका लागि चाडपर्वमा विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गरोस् ।

About indreni Newsdesk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*